Employees received a gift: होली का त्योहार आने से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। यह तोहफा विशेष रूप से सफाई कर्मियों, आउटसोर्स कर्मियों और पुलिसकर्मियों के लिए है। सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, अतिरिक्त अवकाश और बोनस देने का फैसला किया है। इससे प्रदेश के हजारों कर्मचारियों का जीवन बेहतर होगा और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी।
सफाई कर्मियों के वेतन में दो हजार रुपए की वृद्धि
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के सफाई कर्मियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि का ऐलान किया है। इस फैसले के अनुसार, सफाई कर्मियों के वेतन में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब इन कर्मचारियों को 14,000 रुपए की जगह 16,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। यह राशि अप्रैल महीने से डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। यह वृद्धि सफाई कर्मियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, खासकर बढ़ती महंगाई के इस दौर में।
आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में भी हुई बढ़ोतरी
वेतन वृद्धि का लाभ केवल नियमित कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों के न्यूनतम मानदेय को बढ़ाकर 18,000 रुपए करने का भी फैसला लिया है। यह वृद्धि भी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। राज्य सरकार के इस फैसले से आउटसोर्स पर काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा। यह कदम राज्य में रोजगार की स्थिति को बेहतर बनाने और अस्थायी कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
पुलिसकर्मियों को मिलेगा एक सप्ताह का अवकाश और बोनस
योगी सरकार ने राज्य के पुलिसकर्मियों के लिए भी विशेष तोहफा दिया है। सभी पुलिसकर्मियों को एक सप्ताह का अतिरिक्त अवकाश दिया जाएगा। इस अवकाश का समय अलग-अलग कर्मचारियों के लिए अलग-अलग होगा, ताकि पुलिस विभाग का कामकाज प्रभावित न हो। विशेष रूप से, महाकुंभ में तैनात पुलिसकर्मियों को इस अवकाश के साथ-साथ एक विशेष मेडल और 10,000 रुपए का बोनस भी दिया जाएगा। यह प्रोत्साहन उनके कठिन परिश्रम और समर्पण का सम्मान करने के लिए है।
परिवहन विभाग के कर्मचारियों को भी मिलेगा अतिरिक्त बोनस
पुलिसकर्मियों के अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लिए भी 10,000 रुपए का अतिरिक्त बोनस देने का निर्णय लिया है। यह बोनस राज्य के परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में कर्मचारियों के योगदान को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए दिया जा रहा है। परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने अपनी सेवाओं के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था और जनता की सुविधा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
संपत्ति विवरण अपलोड करने की तिथि बढ़ी
इसके साथ ही, योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति विवरण अपलोड करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 मार्च 2025 कर दिया है। पहले यह तिथि 28 फरवरी थी। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो अभी तक अपना संपत्ति विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाए हैं। हालांकि, इस बढ़ी हुई तिथि के बाद भी अगर कर्मचारी अपना विवरण नहीं देते हैं, तो उन्हें मार्च महीने का वेतन नहीं मिलेगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी विभागीय प्रमुखों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। आंकड़ों के अनुसार, अब तक प्रदेश के 7,08,588 कर्मचारियों ने, जो कुल कर्मचारियों का लगभग 85 प्रतिशत है, अपनी संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन दे दी है। लेकिन अभी भी 15 प्रतिशत कर्मचारियों ने अपना विवरण नहीं दिया है।
झारखंड की रसोइयों को भी मिला तोहफा
केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य झारखंड में भी सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले तोहफा मिला है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला रसोइयों के मानदेय में वृद्धि की है। अब इन रसोइयों को 3,000 रुपए का मासिक मानदेय मिलेगा। झारखंड विधानसभा में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस वृद्धि के लिए तीसरे अनुपूरक बजट में आवश्यक राशि का प्रावधान किया गया है।
कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार का प्रयास
इन सभी पहलों से स्पष्ट है कि सरकार कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। वेतन वृद्धि, बोनस और अतिरिक्त अवकाश जैसे कदमों से न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि वे अपने कर्तव्यों का पालन अधिक उत्साह और समर्पण के साथ करेंगे। इन फैसलों से राज्य की सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होने की उम्मीद है, जिससे आम नागरिकों को भी लाभ होगा।
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इन सभी तोहफों के साथ, होली का त्योहार इस साल उत्तर प्रदेश और झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए और भी अधिक रंगीन और खुशियों भरा होगा।